प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) संबंधी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

शेतकऱ्यांमध्ये शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत:

• मोठ्या स्वरुपातील आपत्ती, अवकाळी नुकसान, कापणीनंतरचे नुकसान इ. सारख्या दुर्दैवी घटनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना झालेले नुकसान/हानीमुळे कोणतेही आर्थिक अडचण येत असल्यास त्यांना सहाय्य प्रदान करणे.
• पेरणी ते कापणीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर शेतकऱ्यांना लाभ प्रदान करणे.
• या योजनेद्वारे प्रदान केलेले आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांमध्ये शेती विषयीची सकारात्मकता निर्माण करते आणि त्यांची गुंतवणूक आता इन्श्युअर्ड असल्याने त्यांना शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
• या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण कृषी पद्धतींचा शोध आणि अंमलबजावणी करण्यास प्रोत्साहित करणे हे आहे.

योजनेद्वारे शेतकऱ्यांमध्ये वैविध्यपूर्ण पिकांच्या वाढीसाठी निकोप स्पर्धेला चालना दिली जाते.

पीएमएफबीवाय आणि आरडब्ल्यूबीसीआयएस योजनेअंतर्गत कर्जदार आणि गैर-कर्जदार दोन्ही शेतकरी इन्श्युअर्ड केले जाऊ शकतात.

अधिसूचित पिकांच्या हंगामी कृषी कामकाजासाठी (एसएओ) एक किंवा अधिक आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जदार शेतकरी म्हणून संदर्भित केले जाते. तर, ज्या शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतलेले नाही ते गैर-कर्जदार शेतकरी म्हणून संदर्भित केले जातात.

या स्‍कीम अंतर्गत खालील पिकांना इन्श्युअर्ड केले आहे:

• खाद्य पिके (तृणधान्य, बाजरी, डाळी)
• तेलबिया
• वार्षिक व्यावसायिक/वार्षिक बागकाम पिके

हे PMFBY योजनेचे दोन घटक आहेत, जे शेतकऱ्यांना (कर्जदार आणि गैर-कर्जदार) कव्हरेज प्रदान करतात:

• अनिवार्य घटक: सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीने संरक्षण दिले जाते आणि स्‍कीममध्‍ये नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार इन्श्युरन्स प्रदान केला जातो.
• स्वैच्छिक घटक: हे घटक कर्ज न घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी आहे. या घटकाची निवड करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे:
  1. लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुक शेतकऱ्यांनी नमूद मुदतीपूर्वीच इन्श्युरन्स कंपनीच्या नजीकच्या बँक/ अधिकृत चॅनेल भागीदाराशी संपर्क साधावा.
  2. त्यांनी प्रपोजल फॉर्म भरावा आणि सर्व आवश्यक डॉक्युमेंट्ससह त्यांच्या सेव्हिंग बँक अकाउंट आणि जमीन ओळख नंबरचा तपशील प्रदान करावा.
  3. शेतकऱ्यांना प्रीमियम रकमेसह इन्श्युरन्स कंपनीच्या बँक / अधिकृत चॅनेल पार्टनरकडे हा फॉर्म सबमिट करणे आवश्यक आहे.

कर्जदार शेतकर्‍यांना ज्या बँकांकडून पीक कर्ज मिळते त्या बँकांमार्फत अनिवार्यपणे इन्श्युरन्स उतरविला जातो. कर्जदार नसलेले शेतकरी सीएससी केंद्र किंवा इन्श्युरन्स कंपन्यांच्या कार्यालयांना भेट देऊन त्यांच्या पिकांना इन्श्युअर करू शकतात. शेतकरी बँक किंवा एजंट आणि इन्श्युरन्स कंपन्यांच्या ब्रोकरशी संपर्क साधू शकतात किंवा शेतकरी पोर्टलवरही ऑनलाईन संपर्क साधू शकतात.

वास्तविक प्रीमियम दर (एपीआर) चे कॅल्क्युलेशन सम इन्श्युअर्डवर (एसआय) केले जाते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना देय असलेला कमाल प्रीमियम दर खालील तक्त्याचा वापर करून निर्धारित केला जातो:

या स्‍कीम अंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यासाठी सम इन्श्युअर्ड मोजण्यासाठी सूत्र आहे:

 सम इन्शुअर्ड = प्रति हेक्टर फायनान्स स्केल * शेतकऱ्यांद्वारे अधिसूचित पीक क्षेत्र

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये खालील जोखीम समाविष्ट आहेत:

• प्रतिबंधित पेरणी/रोपण जोखीम
• उभे पीक (पेरणीपासून काढणीपर्यंत )
• काढणीपश्चात हानी
• स्थानिक जोखीम

मोठ्या आपत्तीच्या बाबतीत क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून थ्रेशोल्ड उत्पन्नाच्या (टीवाय) तुलनेत शेतकऱ्याला इन्श्युअर्ड पिकाच्या उत्पन्नातील कमतरतेसाठी पैसे दिले जातात जातात. क्लेमची गणना अशाप्रकारे केली जाते:

(थ्रेशोल्ड उत्पन्न - वास्तविक उत्पन्न) ----------------------------------------------------------------- * सम इन्श्युअर्ड थ्रेशोल्ड उत्पन्न

 आपत्तीनंतर 72 तासांच्या आत शेतकरी नुकसानीचा तपशील आम्हाला किंवा संबंधित बँक किंवा स्थानिक कृषी विभाग/जिल्हा अधिकाऱ्यांना सूचित करू शकतात. ते टोल-फ्री नंबर 1800-209-5959 वापरूनही आमच्याशी संपर्क साधू शकतात.

प्रतिबंधित पेरणीमुळे नुकसान झाल्यास, इन्श्युअर्ड शेतकऱ्याला इन्श्युरन्स कंपनीला सूचित करण्याची गरज नाही. हे व्यापक आपत्ती असेल आणि मूल्यांकन क्षेत्राच्या दृष्टीकोनावर आधारित आहे. जेव्हा अधिकांश शेतकरी हवामानाच्या स्थितीमुळे त्यांच्या पिकाला पेरणी करण्यास असमर्थ असतात तेव्हा हा लाभ ट्रिगर केला जातो.

या योजनेच्या अंतर्गत सर्व नोंदणी राज्य सरकारच्या प्रत्येक राज्याच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मुदत संपण्याच्या तारखेपूर्वीच करायला हव्यात. तसेच, शेतकऱ्याने बँक किंवा मध्यस्थीद्वारे इन्श्युरन्स कंपनीला मुदतीपूर्वीच प्रीमियमचा हिस्सा देय करावा. जर मुदतीनंतर प्रीमियम नोंदणी करण्यास आणि सबमिट करण्यास विलंब झाल्यास कव्हरेज नाकारण्याचा इन्श्युरन्स कंपनीला अधिकार आहे.

कापणीनंतरचे उत्पन्न नुकसान गारपीट, चक्रीवादळ, चक्रीवादळ पाऊस आणि अमली पावसामुळे उद्भवणाऱ्या वैयक्तिक प्लॉट/शेतावर मूल्यांकन केले जाते जेव्हा पिकाच्या कापणीपासून 14 दिवसांपर्यंत पीक सुकवण्यासाठी "कापणी आणि पसरलेले" स्थितीत शेतात ठेवले जाते.

या योजनेतून सेवा करांना सूट देण्यात आली आहे.