सर्व्हिस चॅट: 
भारत सरकारने जुलै 31, 2019 मध्ये राज्यसभेत मोटर व्हेईकल (सुधारणा) बिल 2019 पास केले. यापूर्वी, लोकसभेने हे बिल जुलै 23, 2019 रोजी पास केले होते. सुधारित बिलामध्ये प्रस्तावित बदल भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास, रस्त्यावरील सुरक्षा सुधारण्यास, ग्रामीण वाहतूक प्रणाली वाढविण्यास, सार्वजनिक वाहतूक श्रेणी सुधारण्यास तसेच व्हेईकल इन्श्युरन्स प्राप्त करण्यास प्रोत्साहन, संपूर्ण भारतातील वाहतूक विभागाशी संबंधित विविध प्रक्रियांना वेग प्रदान करण्यासाठी स्वयंचलितपणे आणि अनेक ऑनलाईन सेवा सादर करण्यास चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन मोटर व्हेईकल (सुधारणा) बिल 2019 तयार करण्यासाठी मुख्य मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्ट 1988 मध्ये प्रस्तावित काही प्रमुख सुधारणा येथे आहेत:
- ट्रॅफिक नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी किमान दंड ₹100 पासून ₹500 पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
- जर तुम्ही मद्याच्या नशेत वाहन चालविताना आढळल्यास तुम्हाला किमान ₹ 10,000 दंड केला जाऊ शकतो.
- जर तुम्ही वैध ड्रायव्हिंग लायसन्सशिवाय वाहन चालवत असाल तर तुम्हाला किमान ₹5,000 दंड आकारला जाऊ शकतो.
- जर तुम्ही सीट बेल्ट घालत नसाल तर तुम्हाला निष्काळजीपणा साठी ₹ 1,000 दंड आकारला जाऊ शकतो.
- जर तुम्ही रुग्णवाहिका आणि फायर ब्रिगेड सारख्या आपत्कालीन वाहनांना मार्ग मोकळा केला नाही तर ₹ 10,000 दंड आकारला जाऊ शकतो.
- जर तुम्ही कालबाह्य झालेल्या बाईक आणि कार इन्श्युरन्स सह वाहन चालवित असल्यास तुम्हाला ट्रॅफिक पोलिसांद्वारे ₹2,000 दंड आकारण्यात येईल. यापूर्वी हे दंडात्मक शुल्क ₹ 1,000 होते.
- हिट आणि रन केससाठी (थर्ड पार्टी इन्श्युरन्स) दंड रकमेत मृत्यूच्या बाबतीत ₹25,000 ते ₹2 लाख पर्यंत आणि इजा झाल्यास ₹12,500 पासून ते ₹50,000 पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
- मोटर व्हेईकल (सुधारणा) बिल, 2019 सह, पीडित (किंवा त्यांचे नातेवाईक, पीडित मृत्यू स्थितीत) अपघात झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत इन्श्युरन्स क्लेम दाखल करू शकतात.
- नवीन बिलात नमूद केल्याप्रमाणे अपघाता नंतरचा पहिला तास हा 'गोल्ड अवर' मानला जातो. ज्याद्वारे रस्त्यावरील अपघातग्रस्तांना या कालावधीदरम्यान कॅशलेस क्लेमचा लाभ घेण्यास अनुमती मिळते.
- या बिलाद्वारे भारत सरकारने मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्सिडेंट फंड उभारावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. गोल्ड अवर काळात रस्ते अपघातांत बळी पडलेल्यांना उपचार आणि भरपाई सुलभ करण्यासाठी या फंडाचे उपयोजन केले जाईल.
भारतातील राष्ट्रपतीच्या स्वाक्षरीनंतर नवीन मोटर व्हेईकल (सुधारणा) बिल, 2019 लवकरच कायद्यात रुपांतरित होईल. आम्हाला खात्री आहे की हा नवीन कायदा रस्त्यावरील अपघात मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास मदत करेल आणि लोक ट्रॅफिक नियमांचे अधिक लक्षणीयरित्या पालन करतील. वाहन मालक आणि चालकांवर आकारलेले भारी दंड त्यांचे वाहन चालवताना भारतातील लोकांमध्ये चांगली वाहतूक प्रणाली आणि शिस्त सुनिश्चित करेल.
तुम्ही अवैध किंवा कालबाह्य पॉलिसीसह तुमचे वाहन चालवत नसल्याची खात्री करा. जेणेकरुन तुम्ही संकटात सापडण्याची देखील शक्यता आहे. तसेच किफायतशीर कार/ बाईक इन्श्युरन्स पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्याद्वारे ॲडव्हान्स पॉलिसी खरेदी करुन 2,000 रुपयांचा मोठा दंडाचा भुर्दंड टाळा.
प्रत्युत्तर द्या