प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

समय की मांग के अनुसार, हर भारतीय के लिए इंश्योरेंस आवश्यक हो गया है! प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ, अब आप भी खुद को गर्व के साथ 'इंश्योर्ड' कह सकते हैं! यह समावेशी, किफायती इंश्योरेंस है, जो पर्याप्त कवरेज प्रदान करता है- यह दुर्घटना से होने वाली मृत्यु या विकलांगता से सुरक्षा के लिए आम आदमी की सुरक्षा कवच की तरह है. क्या आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं? आगे पढ़ें.

आइए, सबसे पहले, इस महत्वाकांक्षी, राष्ट्रव्यापी इंश्योरेंस प्लान के पीछे की सोच को जानते हैं. भारतीय समाज के सबसे छोटे तबके तक फाइनेंशियल समावेशन के लाभ की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) को 2015 में शुरू किया गया, इसके तहत प्रति महीना न्यूनतम रु. 1 की लागत पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है. व्यापक रूप से समझें तो, यह प्लान पर्याप्त इंश्योरेंस के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण समुदायों को समान विकास के अवसर प्रदान करने के लिए फाइनेंशियल संसाधनों को एकत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कस्टमर को कैसे लाभ होगा? इंश्योरेंस के मूल सिद्धांत का लाभ उठाकर, यानी बड़ी संख्या में योगदानकर्ताओं में फैले जोखिम के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ रु. 12/- प्रति वर्ष के मामूली शुल्क पर मृत्यु और विकलांगता कवरेज प्रदान करती है. यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के लिए बनी है, जहां मौसमी रोज़गार और अपर्याप्त चिकित्सा सर्विसेज़ के कारण दुर्घटनाओं के शिकार लोग सस्ती और समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी भारतीय नागरिकों, जैसे 18 और 70 के बीच की उम्र के लोगों को यह सुविधा प्रदान करती है.

फसल की बर्बादी की तरह, दुर्घटना आपकी आय अर्जित करने की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है. इससे आपके परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से कर्ज़ बढ़ने और फाइनेंशियल अनिश्चितता का प्रभाव कई पीढ़ियों पड़ सकता है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में यह आपको मेडिकल खर्चों से संबंधित कर्ज़ से बचाता है और किफायती लागत पर आपकी फाइनेंशियल आवश्यकताओं का ध्यान रखता है.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, व्यापक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जोखिम की संभावना को कम करना, फाइनेंशियल उपाय प्रदान करना और स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्सुधार लागतों के मामले में शहरी-ग्रामीण लोगों के बीच के अंतर को कम करना है.