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Motor Blog
03 Jan 2025
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31 जुलाई, 2019 को भारत सरकार ने राज्यसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया. इससे पहले, लोक सभा में यह बिल 23 जुलाई, 2019 को पारित हुआ था. इस संशोधित बिल के तहत पेश किए गए प्रस्तावों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में, सड़क सुरक्षा में सुधार करने में, ग्रामीण परिवहन प्रणाली का विकास करने में, सार्वजनिक परिवहन को विकसित करने में व्हीकल इंश्योरेंस लेने को लेकर प्रोत्साहित करने में और नई ऑटोमेटेड और ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से पूरे भारत में ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़ी विभिन्न प्रोसेस में तेज़ी लाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
भारत सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के साथ ट्रैफिक नियमों को महत्वपूर्ण रूप से सख्त किया है . इस अधिनियम ने विभिन्न ट्रैफिक अपराधों के लिए दंड में काफी वृद्धि की है, जिसका उद्देश्य बेईमानी ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है.
इन भारी जुर्माने और संभावित कानूनी परिणामों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों और विनियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है. जिम्मेदारी से ड्राइविंग करके और ट्रैफिक कानूनों का पालन करके, आप सुरक्षित और अधिक कुशल रोड नेटवर्क में योगदान दे सकते हैं. नया मोटर वाहन (संशोधन) बिल, 2019, भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, जल्द ही भारत में एक कानून के रूप में लागू हो जाएगा. हमें विश्वास है कि इस नए कानून से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बड़ी कमी देखने को मिलेगी और लोग ट्रैफिक नियमों का और अधिक समझदारी से पालन करेंगे. वाहन मालिकों और ड्राइवरों पर लगाए गए भारी जुर्माने से, भारत के लोगों के बीच, अपने वाहनों को चलाते समय बेहतर परिवहन व्यवस्था और अनुशासन का पालन करने की आदत विकसित होगी. कृपया ध्यान रखें कि पॉलिसी समाप्त होने की स्थिति में अपने वाहन को ना चलाएं, क्योंकि इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, एक किफायती कार या / बाइक बीमा पॉलिसी लेना, रु. 2,000 के भारी जुर्माने का भुगतान करने से बेहतर है.
The amendments increased penalties for traffic violations, introduced stricter licensing rules, improved road safety measures, and introduced provisions for vehicle recall and hit-and-run compensation.
The fines for various traffic violations were significantly increased to encourage compliance. For example, the penalty for drunk driving was raised to ?10,000, and not wearing a helmet could result in a ?1,000 fine.
Yes, the process of obtaining a driving license became more stringent, including stricter driving tests, online application processes, and penalties for driving without a valid license.
The amendments introduced higher penalties for rash driving, mandatory थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, better driver training programs, and safety regulations for two-wheeler riders and pedestrians.
The compensation for hit-and-run victims was increased, providing ?2 lakh to the family of a deceased victim and ?50,000 for serious injuries, ensuring better financial support for accident victims.
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