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Knowledge Bytes Blog
11 मार्च 2021
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सरकारी इंश्योरेंस प्लान राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर की गई इंश्योरेंस पॉलिसी/स्कीम है. इन स्कीमों का उद्देश्य समाज के विभिन्न हिस्सों के सभी लोगों को किफायती इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करना है. भारत की मौजूदा और पिछली सरकारों ने बड़े पैमाने पर सामाजिक और सामूहिक कल्याण को महत्व देने के लिए समय-समय पर विभिन्न इंश्योरेंस स्कीमों की शुरुआत की है. ये इंश्योरेंस स्कीम वंचितों के साथ-साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद करने के लिए बनाई गई हैं. इन स्कीमों में विभिन्न स्कीमों और एनरोलमेंट के आधार पर प्रीमियम की राशि अलग-अलग होती है, ये राशि पूर्ण भुगतान, आंशिक भुगतान से लेकर मुफ्त तक हो सकती है.
This scheme offers life cover of Rs. 2 lakhs to the people of India. People aged 18 to 50 and having a bank account can avail of the benefits of this scheme for a premium of Rs. 330/- annually. The premium gets debited automatically from the insured person s bank account.
ऑफर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भारत की जनता के लिए. 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक अकाउंट वाले लोग इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस PMSBY स्कीम offers an annual cover of Rs. 1 lakh for partial disability and Rs. 2 lakhs for total disability/death for a premium of Rs. 12. The premium gets debited automatically from the insured person s bank account.
प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक अकाउंट पर 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और रु. 30,000 का लाइफ कवर मिलता है.
यह स्कीम फसल की बर्बादी के लिए कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है. इस पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य और तिलहन फसल और वार्षिक कमर्शियल/बागवानी फसलों को कवर किया जाता है.
इसका विकल्प चुनने पर 60 व उससे अधिक आयु के नागरिकों को 8% के सुनिश्चित गारंटीड रिटर्न का लाभ मिलता है
मौसम आधारित फसल इंश्योरेंस स्कीम का उद्देश्य बारिश, तापमान, हवा, नमी आदि जैसी खराब मौसम की स्थितियों के कारण फसल के संभावित फाइनेंशियल नुकसान से इंश्योर्ड किसानों को होने वाली परेशानी को कम करना है.
इसका विकल्प चुनने पर 60 व उससे अधिक आयु के नागरिकों को 9% के सुनिश्चित गारंटीड रिटर्न का लाभ मिलता है. इसके बारे में आगे और पढ़ें सीनियर सिटीज़न के लिए सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस. संबद्ध इंश्योरेंस कंपनियां सरकार के उद्देश्य के साथ-साथ सामाजिक भलाई और समाज के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश करती हैं. यही कारण है कि उपरोक्त सरकार द्वारा स्पांसर की जाने वाली स्कीम के तहत 75% क्लेमों का भुगतान इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा किया जाता है. लेकिन सरकार की समाज, समुदाय और जनता के लिए सामूहिक और सामाजिक कल्याण योजना का फायदा सरकारी स्कीम और इंश्योरेंस में घपला कर फर्ज़ी इंश्योरेंस क्लेम करने वाले लोग उठाते हैं. अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के 30% से अधिक लाइफ इंश्योरेंस क्लेम लोगों द्वारा स्कीम से जुड़ने के पहले 30 दिनों के भीतर किए गए[1]. Upholding, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is concerned Reserve Bank of India (RBI) had already notified that accounts opended under this scheme were very vulnerable to fraud and directed Banks to be on guard against such activities. The overall good intent of the Government is taken for toss by a few and that s the reason for claims scrutiny by the Insurance Companies, which are somehow providing bad names to the Insurance companies for delay in claims settlement, wherein recently our Finance Minister has provided a guideline to settle the claims with seven days for which we are working on. Meanwhile, these scheme covers large population of the Rural India and 65% of the population living in rural India with the wide diversity and geographical vastness & unique challenges, we are working and finding a way to keep the social good & welfare motive of the government to be implemented in a system wherein, only the fair, worthy & needy population are served for better good.
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