भारतातील बाईक इन्श्युरन्सवर जीएसटी

वस्तू आणि सेवा कराला सर्वसाधारणपणे जीएसटी टॅक्स म्हणून संबोधले जाते. ही भारतातील बहु प्रतीक्षित कर सुधारणा होती. जीएसटी मध्ये जवळपास व्यापार किंवा सर्व्हिस म्हणून ऑफर केलेले सर्वकाही समाविष्ट आहे आणि त्यामुळे नियमित वापराच्या वस्तूंवर कर आकारणी सुलभ करण्यासाठी एक सकारात्मक पायरी आहे. यामध्ये बाईक इन्श्युरन्स देखील समाविष्ट आहे. जीएसटी अंमलबजावणी होण्यापूर्वी एकाधिक करांचा भार होता आणि ज्याचा अंतिम भार कंझ्युमरला सहन करावा लागत होता. समान बाब बाईक इन्श्युरन्सच्या बाबतीत दिसून येते. परंतु आता, जीएसटी अंमलबजावणी 01^st जुलै 2017 पासून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा करात सुलभीकरण निर्माण झाले आहे. तुम्ही खरेदी केलेला टू-व्हीलर इन्श्युरन्स, ही इन्श्युरन्स कंपन्यांद्वारे ऑफर केली जाणारी सर्व्हिस आहे. ज्याद्वारे तुमच्या बाईकच्या नुकसानीची परतफेड केली जाते.. म्हणून, त्याचा समावेश जीएसटी अंतर्गत करण्यात आला आहे.

बाईक इन्श्युरन्सवर जीएसटी

जीएसटी कौन्सिल विविध प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस साठी लागू असलेल्या जीएसटी रेट वर निर्णय घेते. बाईक किंवा टू-व्हीलर इन्श्युरन्स ही सर्व्हिस असल्याने, बाईक इन्श्युरन्स प्रीमियमसाठी जीएसटी रेट 18% आहे. जीएसटी आकारणी विविध प्रकारचे प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस साठी 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या पाच विभिन्न रेट मध्ये केली जाते. इन्श्युरन्स प्रॉडक्टसाठी पूर्वीच्या सर्व्हिस टॅक्स रेट 15% द्वारे निश्चितपणे प्रीमियम रकमेत 3% ने वाढ केली आहे. कृपया लक्षात घ्या की टॅक्स कायद्यांनुसार जीएसटी बदलाच्या अधीन आहे. हे एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट केले जाऊ शकते. जीएसटी लागू करण्यापूर्वी तुम्ही बाईक इन्श्युरन्स पॉलिसी खरेदी केली असे समजूया. थर्ड-पार्टी पॉलिसीसाठी प्रीमियम ज्याची किंमत अंदाजित ₹1000 होती आणि टॅक्स रेट 15% होता आणि त्यामुळे एकूण ₹1150 होता. परंतु जीएसटी सुधारणा सादर केल्याने समान थर्ड पार्टी बाईक इन्श्युरन्स 18% टॅक्स रेट लागू असल्यामुळे आता ₹1000 च्या पॉलिसी साठी तुम्हाला ₹1180 अदा करावे लागतील. परंतु, ज्यावेळी तुम्ही टू-व्हीलर इन्श्युरन्स ऑनलाईन खरेदी करता, इन्श्युरन्स कंपन्या वाढीव टॅक्स रेटसाठी भरपाई करण्याचा प्रयत्न करतात कमी करण्याद्वारे बाईक इन्श्युरन्स किंमत. या प्रकारे, जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन इन्श्युरन्स प्लॅन्स खरेदी करता तेव्हा वाढलेल्या टॅक्सचा निव्वळ परिणाम ऑफसेट केला जाऊ शकतो. मध्यस्थ हटविल्यामुळे हे शक्य ठरते. कारण इन्श्युरन्स पॉलिसी थेट तुम्हाला इन्श्युरन्स कंपनीद्वारे विकली जातात. टू-व्हीलर इन्श्युरन्सवर जीएसटीचा प्रभाव असूनही योग्य प्रकारचा इन्श्युरन्स प्लॅन निवडणे महत्त्वाचे आहे. तुम्ही दोन प्रकारचे निवडू शकता - थर्ड-पार्टी कव्हर आणि सर्वसमावेशक कव्हर. सर्वसमावेशक प्लॅन स्वत:च्या नुकसानीसाठी तसेच थर्ड-पार्टीच्या कायदेशीर दायित्वांसाठी ऑल-राउंड कव्हरेज देऊ करते. थर्ड-पार्टी कव्हरेजच्या बाबतीत ते केवळ थर्ड-पर्सन कायदेशीर दायित्वांपर्यंतच मर्यादित आहे. म्हणून, याला लायबिलिटी-ओन्ली पॉलिसी म्हणतात. लायबिलिटी- ओन्ली पॉलिसींसाठी प्रीमियम हे इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (आयआरडीएआय) द्वारे परिभाषित केले जातात आणि 18% जीएसटी अशा प्रीमियम रेट वर आकारले जाते. सर्वसमावेशक प्लॅन्समध्ये समान स्थिती आहे. जिथे संपूर्ण प्रीमियम, म्हणजेच, थर्ड-पार्टी प्रीमियम तसेच एकूण नुकसानीचे प्रीमियम यासाठी 18% जीएसटी आकारला जातो. जीएसटी तुमच्या इन्श्युरन्स कव्हरेजच्या किंमतीवर परिणाम करत असताना पॉलिसी ज्यावर खरेदी केली जाते त्यावर आधारित निर्णायक घटक नसावा. तुम्ही खरेदीचा निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी पॉलिसी वैशिष्ट्यांसह समावेश आणि अपवाद विचारात घेणे आवश्यक आहे. इन्श्युरन्स हा विनंतीचा विषय आहे. लाभ, अपवाद, मर्यादा, अटी व शर्तींविषयी अधिक तपशीलासाठी, कृपया सेल्स पूर्ण करण्यापूर्वी सेल्स ब्रोशर/पॉलिसी मजकूर काळजीपूर्वक वाचा.